🔴 कोलशेवाड़ी पुलिस पर फिर उठे सवाल! शिकायत लेकर थाने पहुंचें तो FIR होगी या पहले ‘समझौते’ की कोशिश?

आनाकानी का आरोप; पुराने मामले में मानव Rights Commission भी मांग चुका है पुलिस से जवाब, अब सोशल मीडिया पोस्ट ने फिर छेड़ी बहस

कल्याण। कोलशेवाड़ी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत देने के बाद उस पर कार्रवाई किस तरह होती है? गंभीर मामला होने पर तुरंत FIR दर्ज होती है या शिकायतकर्ता को पहले समझौते की तरफ धकेला जाता है? इन सवालों को लेकर कल्याण में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।

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हाल ही में स्थानीय पत्रकार विनोद तिवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कोलशेवाड़ी सहित शहर के पुलिस स्टेशनों में आने वाली लिखित शिकायतों के निपटारे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पोस्ट में यहां तक आरोप लगाया गया है कि कुछ मामलों में ₹5 हजार से ₹10 हजार लेकर प्रकरण रफा-दफा किए जाते हैं।

हालांकि इस पैसे वाले आरोप की Daily Dose को फिलहाल कोई स्वतंत्र पुष्टि या दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए इसे आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

डॉक्टर के मामले में भी उठा था FIR का सवाल

यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगस्त 2026 में कल्याण पूर्व के भानुज्योत अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर डॉ. योगेंद्र जायसवाल पर मरीज के बेटे द्वारा कथित हमले का मामला सामने आया था।

डॉ. जायसवाल ने आरोप लगाया था कि अस्पताल स्टाफ और मेडिकल एसोसिएशन के लोगों के साथ रात करीब 1:30 बजे कोलशेवाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचने के बावजूद शुरुआत में FIR दर्ज करने से इनकार किया गया। बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।

यानी सवाल यह नहीं है कि FIR आखिरकार हुई या नहीं। सवाल यह है कि यदि मामला FIR योग्य था तो शुरुआत में शिकायतकर्ता को कथित तौर पर इंतजार या आनाकानी का सामना क्यों करना पड़ा?

पहले भी मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है मामला

कोलशेवाड़ी पुलिस को लेकर शिकायत पर कार्रवाई का सवाल नया भी नहीं है।

कल्याण की शारदा बागुल नामक महिला के पुराने मामले में आरोप था कि उनकी दुकान से जबरन बेदखली के संबंध में पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की और कुछ पुलिसकर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध थी। मामला महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा।

अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने DCP Zone-3 से विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि पहले दी गई रिपोर्टों में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का पर्याप्त जवाब नहीं दिया गया। ये भी आरोप थे, कोई अंतिम दोषसिद्धि नहीं।

रेलवे ट्रैक मामले में भी पुलिस व्यवस्था पर उठे थे सवाल

19 अगस्त 2026 को कल्याण रेलवे ट्रैक पर मिले एक शव को हटाने में करीब चार घंटे की देरी को लेकर स्थानीय लोगों ने Kalyan GRP और Kolsewadi Police के बीच jurisdiction को लेकर विवाद का आरोप लगाया था।

हालांकि GRP अधिकारी ने jurisdiction dispute से इनकार करते हुए देरी की वजह ambulance के देर से पहुंचने को बताया था। आखिर में शव को कोलशेवाड़ी पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की।

शिकायत का नंबर है तो नागरिक खुद भी देख सकता है स्थिति

Thane Police Commissionerate की आधिकारिक वेबसाइट पर नागरिकों के लिए Complaint Status सुविधा मौजूद है, जहां complaint number डालकर उसकी स्थिति जांची जा सकती है।

पुलिस की ऑनलाइन शिकायत सुविधा भी उपलब्ध है। हालांकि पुलिस की वेबसाइट साफ कहती है कि मारपीट, चोरी, chain snatching, हत्या जैसे cognizable offences की FIR संबंधित पुलिस स्टेशन में ही दर्ज करानी होती है।

Daily Dose के सीधे सवाल

अब जरूरत आरोपों से ज्यादा रिकॉर्ड की पड़ताल की है। पिछले छह महीने में कोलशेवाड़ी पुलिस स्टेशन में कितनी लिखित शिकायतें आईं? उनमें से कितनी FIR बनीं, कितनी NC में गईं और कितनी शिकायतें inquiry या समझौते के बाद बंद हुईं?

और सबसे महत्वपूर्ण—अगर कोई शिकायत बंद की गई तो क्या शिकायतकर्ता को उसका लिखित कारण दिया गया?

सोशल मीडिया पर लगाए गए ₹5–10 हजार वाले आरोप की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। Daily Dose इस आरोप को तथ्य नहीं मानता। संबंधित पुलिस अधिकारियों का पक्ष मिलने पर उसे भी पूरी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया जाएगा !