🔴 ₹1 करोड़ का जुर्माना: ICICI Lombard पर IRDAI की कार्रवाई, पूरी Insurance Industry के लिए बड़ा संदेश

₹709.57 करोड़ के Sales-Marketing खर्च, दूसरे insurers के agents को payments और vendor controls पर regulator ने उठाए सवाल

Daily Dose | Insurance Desk

Insurance regulator IRDAI ने ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. पर ₹1 करोड़ की penalty लगाई है। 7 सितंबर 2026 के आदेश का reference IRDAI/E&C/ORD/MISC/116/9/2026 है। यह मामला सितंबर 2019 में हुई on-site inspection से जुड़ा है।

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🔵 ₹709.57 करोड़ के खर्च पर क्यों उठे सवाल?

IRDAI के order के अनुसार FY 2018-19 में company ने Sales Marketing and Business Support के तहत ₹709.57 करोड़ खर्च किए थे। जांच के दौरान regulator ने पाया कि कुछ payments दूसरी insurance companies के individual agents को event-management जैसी services के लिए किए गए थे।

Order में कहा गया है कि कई invoices के साथ conference agenda, attendees list, hotel, travel और catering जैसे supporting documents उपलब्ध नहीं थे। इसी वजह से regulator ने payments की verification और vendor due diligence पर सवाल उठाए।

Company ने hearing के दौरान बताया कि कुल खर्च में से करीब ₹35–37 करोड़ दूसरे insurers के agents को दिए गए थे।

🔵 ICICI Lombard ने क्या सफाई दी?

Company ने कहा कि ये payments insurance business लाने के लिए commission नहीं थे। ये conferences, seminars, customer-connect programs और camps जैसी event-management services के लिए किए गए थे।

Company का कहना था कि agreements और invoices मौजूद थे तथा बाद में vendor controls भी मजबूत किए गए।

लेकिन IRDAI ने यह दलील स्वीकार नहीं की कि ऐसी activities outsourcing regulations से बाहर थीं। Authority के अनुसार company को इन activities की proper classification, due diligence, cost-benefit analysis और Board-approved controls सुनिश्चित करने चाहिए थे।

🔴 100 की जगह 560 लोग, ₹1,000 की जगह ₹5,000

Order में कुछ billing examples पर भी regulator ने सवाल उठाए। एक मामले में attendance 100 से बढ़कर 560 बताई गई, जबकि एक अन्य उदाहरण में agreed rate ₹1,000 से बढ़कर ₹5,000 तक पहुंचा।

IRDAI ने कहा कि ऐसे बदलावों के लिए proper documentation, approval और expense controls जरूरी थे।

🟢 ₹1 करोड़ penalty किस बात पर?

IRDAI ने outsourcing regulations और corporate governance से जुड़ी कमियों को देखते हुए Insurance Act, 1938 की Section 102 के तहत ₹1 करोड़ का penalty लगाया है।

Order में unallocated premium और कुछ Free Look Cancellation refunds में delay के मामले भी थे, लेकिन इन पर अलग monetary penalty नहीं बल्कि advisory दी गई।

🔴 पूरी Insurance Industry के लिए सीख

यह मामला सिर्फ एक company तक सीमित नहीं है। इसका बड़ा संदेश है कि insurance companies को vendor selection, outsourcing, marketing expenses और documentation में मजबूत controls रखने होंगे।

सिर्फ invoice होना काफी नहीं है। Regulator यह भी देख सकता है कि vendor क्यों चुना गया, खर्च क्यों बढ़ा, approval किसने दिया और service का proof क्या है।

IRDAI ने company को penalty shareholder funds से 45 दिनों के भीतर जमा करने और 90 दिनों में Action Taken Report देने को भी कहा है।

Daily Dose Take

₹1 करोड़ की penalty से बड़ा संदेश है—Insurance business में growth के साथ transparency, documentation और accountability भी उतनी ही जरूरी है।