🔴 सड़क के लिए जमीन ली तो मुआवजा TDR में ही क्यों? KDMC के खिलाफ जमीन मालिक High Court पहुंचे

सुनील बाबू म्हात्रे सहित जमीन मालिकों की याचिकाओं पर Bombay High Court में सुनवाई; 22 सितंबर तक ‘Status Quo’ जारी

✍️ रिपोर्ट: सुशील सिंह | Daily Dose

कल्याण-डोंबिवली: शहर के विकास के लिए DP Road चौड़ी करनी है, जमीन भी चाहिए—लेकिन उस जमीन के बदले मालिक को नकद मुआवजा मिलेगा या TDR/FSI लेना पड़ेगा?

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कल्याण-डोंबिवली में जमीन और विकास से जुड़ा यही महत्वपूर्ण सवाल अब Bombay High Court के सामने है।

सुनील बाबू म्हात्रे सहित कई जमीन मालिकों ने Kalyan Dombivli Municipal Corporation (KDMC) के खिलाफ High Court का दरवाजा खटखटाया है। मामला इतना महत्वपूर्ण है कि High Court ने पहले दिए गए status quo को 22 सितंबर 2026 तक जारी रखने का आदेश दिया है।

आखिर विवाद क्या है?

High Court के 10 जुलाई 2026 के आदेश के मुताबिक इन petitions में एक common legal question उठाया गया है।

Petitioners का कहना है कि DP Road widening के लिए उनकी जमीन का उपयोग करते समय KDMC उन्हें compensation के रूप में TDR/FSI स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।

Petitioners ने Bombay High Court के Full Bench के Shree Vinayak Builders and Developers, Nagpur vs State of Maharashtra फैसले पर भरोसा किया है।

यानी विवाद केवल सड़क का नहीं है।

असली सवाल है—विकास के लिए किसी नागरिक की जमीन ली जाती है तो मुआवजा किस रूप में मिलेगा?

कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

10 जुलाई के आदेश में High Court ने कहा कि prima facie यह मुद्दा petitioners के पक्ष में Full Bench judgment से covered दिखाई देता है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि जमीन मालिक अभी मुकदमा जीत गए हैं। Final judgment अभी नहीं आया है, लेकिन शुरुआती स्तर पर Court ने उनकी कानूनी दलील को विचार योग्य पाया है।

इसी आदेश में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया।

Court ने दर्ज किया कि KDMC Commissioner ने 12 फरवरी 2024 को Maharashtra के Chief Secretary को भेजे communication में कहा था कि Corporation जमीन के इस्तेमाल के बदले land owners को TDR/FSI के रूप में compensation लेने के लिए insist करने की स्थिति में नहीं होगा।

यही तथ्य इस पूरे मामले को और महत्वपूर्ण बनाता है।

सुनील बाबू म्हात्रे भी petitioner

High Court record के मुताबिक कुल पांच connected writ petitions हैं:

Dinesh Motiram Joshi – WP 8390/2026, Avinash Vasant Bhoir – WP 8392/2026, Shanidas Laxman Bhoir व अन्य – WP 8394/2026, Sunil Babu Mhatre – WP 8396/2026 और Gopal Govind Bhoir व अन्य – WP 8397/2026।

इसलिए सुनील बाबू म्हात्रे का नाम सीधे High Court के judicial record में petitioner के रूप में दर्ज है।

जमीन पर कार्रवाई की आशंका भी जताई गई थी

10 जुलाई की सुनवाई में petitioners की ओर से यह आशंका भी जताई गई थी कि due process और monetary compensation के बिना उनकी जमीन को लेकर coercive steps उठाए जा सकते हैं।

इसके बाद High Court ने notice जारी करते हुए status quo maintain करने का अंतरिम आदेश दिया था।

9 सितंबर को क्या हुआ?

मामला आगे बढ़ा और 9 सितंबर 2026 को Justice Manish Pitale और Justice Shreeram V. Shirsat की Division Bench के सामने connected petitions का उल्लेख किया गया।

Court ने इन्हें अब 22 सितंबर 2026 को supplementary list में रखने का निर्देश दिया।

साथ ही Court के सामने बताया गया कि इन petitions में status quo order लागू है। इसके बाद Bench ने स्पष्ट किया कि अगली तारीख तक status quo जारी रहेगा। यह आदेश 10 सितंबर को upload हुआ।

🔎 Daily Dose सवाल

यह मामला सिर्फ पांच याचिकाकर्ताओं तक सीमित समझना जल्दबाजी होगी।

कल्याण-डोंबिवली में DP Roads और दूसरी infrastructure projects के लिए निजी जमीन की आवश्यकता पड़ती रहती है। ऐसे में इस litigation से एक बड़ा public-interest सवाल सामने आता है:

अगर विकास परियोजना के लिए आपकी जमीन ली जाती है, तो क्या आपको TDR/FSI स्वीकार करना ही पड़ेगा, या आप कानून के अनुसार monetary compensation की मांग कर सकते हैं?

इस सवाल पर 22 सितंबर की अगली सुनवाई महत्वपूर्ण हो सकती है।

⚖️ जरूरी कानूनी स्पष्टता

High Court ने अभी KDMC को जमीन मालिकों को नकद मुआवजा देने का अंतिम आदेश नहीं दिया है। मामला विचाराधीन है। अभी Court का interim status quo order जारी है और 10 जुलाई के आदेश में दर्ज observations prima facie हैं। इसलिए अंतिम नतीजा अगली सुनवाई/अंतिम निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा।

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