🔴 छह महीने की शिकायतें बेअसर? KDMC 10/E दफ्तर के बाहर मनोज गिरि आमरण अनशन पर

अनधिकृत निर्माण, बिना अनुमति फेरीवाले और शिकायतों पर कार्रवाई न होने का आरोप; बोले– “सिर्फ आवेदन नहीं, अब कार्रवाई का हिसाब चाहिए”

Daily Dose | डोंबिवली | 31 अगस्त 2026

डोंबिवली के KDMC 10/E प्रभाग में कथित अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण, बिना अनुमति फेरीवालों और नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई न होने का मामला अब सड़क पर आ गया है। इन मुद्दों को लेकर मनोज गिरि ने डोंबिवली पूर्व स्थित Regency Estate के पास 10/E प्रभाग कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है।

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मनोज गिरि का आरोप है कि वे पिछले करीब छह महीनों से विभिन्न शिकायतें और आवेदन संबंधित विभागों को दे रहे हैं, लेकिन अपेक्षित और ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दी। इसी के विरोध में उन्होंने अब आमरण अनशन का रास्ता अपनाया है। उनके निवेदन में शिकायतों की प्रत्यक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है।

🔥 मनोज गिरि का सवाल— “शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई कहां है?”

मनोज गिरि ने प्रशासन के सामने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। इनमें 10/E प्रभाग में शिकायतों में बताए गए स्थानों की प्रत्यक्ष जांच और पंचनामा, संदिग्ध अनधिकृत निर्माणों के नक्शे, अनुमति और संबंधित दस्तावेजों की जांच तथा नियमों के अनुसार कार्रवाई शामिल है।

इसके अलावा उन्होंने बिना अनुमति कारोबार करने वाले फेरीवालों की जांच कर उनके लाइसेंस और अनुमति की पड़ताल करने तथा सार्वजनिक रास्तों और फुटपाथ पर अतिक्रमण पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है।

📄 “हर शिकायत का Action Taken Report दिया जाए”

मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि मनोज गिरि ने महज कार्रवाई की मांग नहीं की, बल्कि शिकायतों पर संबंधित विभाग ने अब तक क्या किया, उसका लिखित Action Taken Report (ATR) भी मांगा है।

उनका कहना है कि यदि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की गई है तो संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी की प्रशासकीय जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

⚠️ सहायक आयुक्त की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल

अपने निवेदन में मनोज गिरि ने 10/E प्रभाग के सहायक आयुक्त सचिन तामखेडे की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि नागरिकों की शिकायतों और आवेदनों को लेकर अपेक्षित कार्रवाई तथा जवाब नहीं मिल रहे हैं।

हालांकि, ये आरोप मनोज गिरि द्वारा प्रशासन को दिए गए निवेदन में लगाए गए हैं। इन आरोपों पर KDMC प्रशासन का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।

🏛️ अब सवाल सीधे KDMC प्रशासन से

यह मामला केवल एक व्यक्ति के अनशन तक सीमित नहीं है। इससे कुछ बड़े जनहित के सवाल खड़े होते हैं—

10/E प्रभाग में पिछले छह महीनों में कितने अनधिकृत निर्माणों की जांच हुई? कितनों पर कार्रवाई हुई? बिना अनुमति फेरीवालों और अतिक्रमण के खिलाफ कितनी कार्रवाई की गई? नागरिक की लिखित शिकायत पर जवाब देने की समयसीमा क्या है? और शिकायत लंबित रहने पर जिम्मेदारी किस अधिकारी की तय होती है?

मनोज गिरि ने अपने निवेदन की प्रतियां KDMC और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जाने का उल्लेख भी किया है। दस्तावेज में शांतिपूर्ण तरीके से आमरण अनशन करने की बात कही गई है।

🔴 Daily Dose का सवाल

अगर नागरिक महीनों तक आवेदन देता रहे और उसे कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी न मिले, तो आखिर शिकायत निवारण व्यवस्था किसके लिए है?

अब नजर KDMC आयुक्त और 10/E प्रभाग प्रशासन पर है। क्या प्रशासन मनोज गिरि की शिकायतों की मौके पर जांच कर कार्रवाई का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करेगा, या यह आमरण अनशन लंबा खिंचेगा?

Daily Dose इस मामले में KDMC प्रशासन का आधिकारिक पक्ष भी सामने लाने का प्रयास करेगा। जवाब मिलने पर उसे प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।