अदालत ने मामले में १० व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया
नई दिल्ली: पुणे पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पुलिस ने रंजनगांव इलाके में अवैध रूप से रहने के आरोप में २१ बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में १५ पुरुष, ४ महिलाएं और २ ट्रांसजेंडर शामिल हैं, जो कथित तौर पर आधार कार्ड और पैन कार्ड सहित फर्जी दस्तावेजों के साथ रांजनगांव इलाके में रह रहे थे।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) पंकज देशमुख के अनुसार, अदालत ने मामले में १० व्यक्तियों की पुलिस हिरासत मंजूर की है। आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) के सहायक पुलिस निरीक्षक प्रकाश पवार को २१ अक्टूबर को मिली सूचना के बाद, अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अविनाश शिलिमकर और रंजनगांव एमआईडीसी के पुलिस निरीक्षक महादेव वाघमोड़े के नेतृत्व में एक टीम ने तलाशी अभियान चलाया। एसपी पंकज देशमुख ने मंगलवार को कहा कि देश में उनके रहने के मकसद को समझने के लिए फिलहाल जांच जारी है।
“रंजनगांव एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में हमने एक अपराध दर्ज किया है, जिसमें कुछ बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ की गई है। पूछताछ करने पर हमें पता चला कि वे रंजनगांव इलाके में अवैध रूप से रह रहे थे। हम पता लगा रहे हैं कि इस देश में रहने के पीछे उनका मकसद क्या है।
उनमें से कई लोग मजदूरी करते हैं और उन्हें दैनिक मजदूरी के आधार पर भुगतान किया जाता है। इसलिए, उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में टिप्पणी करना अभी बहुत प्रारंभिक है। लेकिन २-३ दिनों की जांच में, हम यह पता लगाने की स्थिति में होंगे कि इस देश में रहने का उनका मकसद क्या था।
पुलिस ने नौ फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक मतदाता पहचान पत्र जब्त किया है। एसपी ने आगे कहा कि वे इस संभावना की जांच कर रहे हैं कि कोई एजेंट बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में ला रहा है। उन्होंने कहा, “हम इस पहलू की भी जांच कर रहे हैं कि क्या कोई संगठित रैकेट या एजेंट है जो बांग्लादेशी नागरिकों को हमारे देश में ला रहा है।”
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा ३३६ (2), ३३६(३), ३३८, ३४०(२) और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम १९२० की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
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